आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच ने सीधी भर्ती का किया विरोध, सचिव को सौंपा ज्ञापन

  रायपुर संस्कार न्यूज़ गौरव चद्राकर-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के संयोजक मंडल के सदस्यों ने गुरुवार को मंत्रालय पहुंचकर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की लंबित मांगों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सीधी भर्ती प्रक्रिया का विरोध करते हुए मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में सुधा रात्रे, रुक्मणी सज्जन, अनिता नायक, दुर्गा यादव, सुरेखा शर्मा सहित विभिन्न जिलों के पदाधिकारी शामिल रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि आईसीडीएस की स्थापना को 50 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को कम मानदेय में कार्य करना पड़ रहा है। उनके अनुसार कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा तथा पारिवारिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में पर्याप्त अवकाश जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

संयुक्त मंच ने कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लगातार कार्य का बोझ बढ़ाया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मूल कार्यों के अलावा विभिन्न विभागों के कार्य भी उनसे कराए जा रहे हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त संसाधन, समय पर मानदेय और कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर एवं रसोई की सुविधा, प्रत्येक केंद्र को प्रतिवर्ष कम से कम छह गैस सिलेंडर, कार्यकर्ताओं को मोबाइल/टैबलेट एवं इंटरनेट सुविधा, मानदेय का नियमित और एकमुश्त भुगतान, ईंधन एवं पोषण आहार की राशि में वृद्धि सहित कई मांगें रखीं।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान, अतिरिक्त विभागीय कार्य के लिए लिखित आदेश एवं अतिरिक्त पारिश्रमिक तथा अनावश्यक रजिस्टरों और कागजी कार्य के बोझ को समाप्त करने की मांग भी की गई।

संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगें किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं हैं, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और कार्यकर्ताओं के दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों एवं निर्धारित पारिश्रमिक से जुड़ी हैं। उन्होंने शासन से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।

मंत्रालय में मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांकेर जिला अध्यक्ष जयश्री राजपूत, जगदलपुर जिला उपाध्यक्ष वंदना दास, जिला सचिव भुवनेश्वरी पुजारी, कोंडागांव जिला अध्यक्ष लक्ष्मी बघेल, बीजापुर जिला उपाध्यक्ष रेली ओयामी, सुकमा जिला अध्यक्ष दयावती यलम, प्रांतीय उपाध्यक्ष पार्वती नाग, रुक्मणी सज्जन तथा दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष रानी राव,अभनपुर से आमदी तारक सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।