परीक्षा में धांधली करने पर मिलेगी कड़ी सजा 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान 

*बागबाहरा ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर* /छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनो (नकल) की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम विधेयक 2026 और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 को सर्व सम्मति से पारित किए जाने का स्वागत करते हुए, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती अल्का चंद्राकर (स्वतन्त्र निदेशक इस्पात मंत्रालय भारत सरकार) ने प्रदेश की सुशासन सरकार के प्रति आभार प्रकट किये हैं।

     श्रीमती अल्का चंद्राकर ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संवारने एवं युवाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगी। राज्य में परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित होगी। जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। यह कानून छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं एवं विभागीय परीक्षाओं पर भी लागू रहेगी। 

    विधेयक की विस्तृत जानकारी देते हुए श्रीमती चंद्राकर ने आगे बताया कि इस कानून के माध्यम से परीक्षा माफियाओं के विरुद्ध कठोर  दंड का प्रावधान किया गया है। जिसमें परीक्षा माफियाओं के ऊपर पेपर लीक, नकल एवं तकनीकी धोखाधड़ी करने पर 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान की गयी है। अगर किसी समुह या गिरोह द्वारा संगठित अपराध की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना का कड़ा प्रावधान भी रहेगी। और उस दोषी संस्था या गिरोह की संपत्ति कुर्क या ज़ब्त करने के भी प्रावधान किए गए हैं।

      इस नए कानून के माध्यम से प्रदेश मे छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी।

        श्रीमती चंद्राकर ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान पीएससी परीक्षाओं की भर्तियों में हुए घोटालों से प्रदेश के युवाओं के मन में एक भय का वातावरण बनी थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा नए  कानून बनाकर दूर करने का कार्य किए हैं। ताकि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में हमारे युवाओं का भी योगदान सुनिश्चित हो सके।

परीक्षा में धांधली करने पर मिलेगी कड़ी सजा 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान 

*बागबाहरा ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर* /छत्तीसगढ़ विधानसभा में विष्णुदेव साय सरकार द्वारा भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनो (नकल) की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनो की रोकथाम विधेयक 2026 और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026 को सर्व सम्मति से पारित किए जाने का स्वागत करते हुए, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती अल्का चंद्राकर (स्वतन्त्र निदेशक इस्पात मंत्रालय भारत सरकार) ने प्रदेश की सुशासन सरकार के प्रति आभार प्रकट किये हैं।

     श्रीमती अल्का चंद्राकर ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संवारने एवं युवाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगी। राज्य में परीक्षा सम्बन्धी अनियमितताओं की रोकथाम सुनिश्चित होगी। जिससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। यह कानून छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं एवं विभागीय परीक्षाओं पर भी लागू रहेगी। 

    विधेयक की विस्तृत जानकारी देते हुए श्रीमती चंद्राकर ने आगे बताया कि इस कानून के माध्यम से परीक्षा माफियाओं के विरुद्ध कठोर  दंड का प्रावधान किया गया है। जिसमें परीक्षा माफियाओं के ऊपर पेपर लीक, नकल एवं तकनीकी धोखाधड़ी करने पर 3 से 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान की गयी है। अगर किसी समुह या गिरोह द्वारा संगठित अपराध की स्थिति में 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना का कड़ा प्रावधान भी रहेगी। और उस दोषी संस्था या गिरोह की संपत्ति कुर्क या ज़ब्त करने के भी प्रावधान किए गए हैं।

      इस नए कानून के माध्यम से प्रदेश मे छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की स्थापना की जाएगी, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगी।

        श्रीमती चंद्राकर ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान पीएससी परीक्षाओं की भर्तियों में हुए घोटालों से प्रदेश के युवाओं के मन में एक भय का वातावरण बनी थी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा नए  कानून बनाकर दूर करने का कार्य किए हैं। ताकि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में हमारे युवाओं का भी योगदान सुनिश्चित हो सके।

 छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला कार्यकारणी की बैठक सम्पन्न 

 महासमुंद संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर /महासमुंद जिला बैठक में फेडरेशन ने लिया बड़ा निर्णय चार अप्रैल दिल्ली में होने वाले आंदोलन में जिले के पांचों ब्लॉक से सैकड़ों शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता करते जिला अध्यक्ष ईश्वर चंद्राकर ने बैठक में उपस्थिति सभी ब्लाक अध्यक्षों को आगमी 31 मार्च तक संगठन का सदस्यता अभियान पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। इस बार सदस्यता अभियान में जिले के सहायक शिक्षको प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों शिक्षकों एवं व्याख्याता साथियों को भी संगठन की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही बताया गया की इस बार डिजिटल प्लेट फॉर्म का उपयोग करते हुए सदस्यता फॉर्म ऑनलाइन भी संधारित कराना है।

          जिला अध्यक्ष ईश्वर चंद्राकर ने कहा संगठन के सभी पदाधिकारियों की यह महती जवाबदारी हैं कि वे प्रत्येक स्कूलों में पहुंचकर साथियों संगठन की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शिक्षक संबंधी जो भी समस्या हो तत्परता से कार्य करने पर भी चर्चा हुआ।

          बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सिराज बक्श ने कहा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अपने साथियों के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा है आगामी समय भी शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। आगे बैठक को प्रदेश महासचिव आदित्य गौरव साहू ने संबंधित करते हुए कहा कि फेडरेशन को रचनात्मक कार्य करने वाले नवाचारी शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए विविध आयोजनों के माध्यमों से उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर प्रयास करना होगा। दिनेश नायक प्रदेश अनुशासन समिति प्रभारी जिला संरक्षक बीपी मेश्राम महेंद्र बघेल ब्लाक द्वय अध्यक्ष बाबूलाल ध्रुव महासमुंद प्रकाश बघेल बागबाहरा ने भी बैठक को संबोधित किया।

         बैठक में प्रमुख रूप से पुरुषोत्तम चंद्राकर उपाध्यक्ष, विजय राजपूत महामंत्री, गोपाल साहू प्रवक्ता भूपेंद्र दीवान संयुक्त सचिव सर्वेंद्र महानदीया सह सचिव सहित आत्माराम साहू, दुर्वासा गोस्वामी लोचन साहू प्रेम नारायण चंद्राकर टिकेश्वर साहू राजू कंवर डिगेश पुरैना महेश्वर निषाद आदि पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैठक का संचालक जिला प्रवक्ता गोपाल साहू ने एवं आभार प्रदर्शन जिला सचिव विनय कुमय यादव ने किया।

 छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिला कार्यकारणी की बैठक सम्पन्न 

 महासमुंद संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर /महासमुंद जिला बैठक में फेडरेशन ने लिया बड़ा निर्णय चार अप्रैल दिल्ली में होने वाले आंदोलन में जिले के पांचों ब्लॉक से सैकड़ों शिक्षक आंदोलन में शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता करते जिला अध्यक्ष ईश्वर चंद्राकर ने बैठक में उपस्थिति सभी ब्लाक अध्यक्षों को आगमी 31 मार्च तक संगठन का सदस्यता अभियान पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। इस बार सदस्यता अभियान में जिले के सहायक शिक्षको प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों शिक्षकों एवं व्याख्याता साथियों को भी संगठन की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही बताया गया की इस बार डिजिटल प्लेट फॉर्म का उपयोग करते हुए सदस्यता फॉर्म ऑनलाइन भी संधारित कराना है।

          जिला अध्यक्ष ईश्वर चंद्राकर ने कहा संगठन के सभी पदाधिकारियों की यह महती जवाबदारी हैं कि वे प्रत्येक स्कूलों में पहुंचकर साथियों संगठन की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शिक्षक संबंधी जो भी समस्या हो तत्परता से कार्य करने पर भी चर्चा हुआ।

          बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सिराज बक्श ने कहा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन अपने साथियों के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करता आ रहा है आगामी समय भी शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। आगे बैठक को प्रदेश महासचिव आदित्य गौरव साहू ने संबंधित करते हुए कहा कि फेडरेशन को रचनात्मक कार्य करने वाले नवाचारी शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए विविध आयोजनों के माध्यमों से उनके मनोबल को मजबूत करने के लिए बेहतर प्रयास करना होगा। दिनेश नायक प्रदेश अनुशासन समिति प्रभारी जिला संरक्षक बीपी मेश्राम महेंद्र बघेल ब्लाक द्वय अध्यक्ष बाबूलाल ध्रुव महासमुंद प्रकाश बघेल बागबाहरा ने भी बैठक को संबोधित किया।

         बैठक में प्रमुख रूप से पुरुषोत्तम चंद्राकर उपाध्यक्ष, विजय राजपूत महामंत्री, गोपाल साहू प्रवक्ता भूपेंद्र दीवान संयुक्त सचिव सर्वेंद्र महानदीया सह सचिव सहित आत्माराम साहू, दुर्वासा गोस्वामी लोचन साहू प्रेम नारायण चंद्राकर टिकेश्वर साहू राजू कंवर डिगेश पुरैना महेश्वर निषाद आदि पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैठक का संचालक जिला प्रवक्ता गोपाल साहू ने एवं आभार प्रदर्शन जिला सचिव विनय कुमय यादव ने किया।

*पिथौरा संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर*/भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के संगठनात्मक विस्तार के तहत कुलजीत आजमानी को पिथौरा का अल्पसंख्यक मंडल उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष एतराम साहु की सहमति से मंडल अध्यक्ष आशीष शर्मा के मार्गदर्शन के द्वारा की गई है।

उनकी सक्रियता और पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी नियुक्ति पर कुलजीत आजमानी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, "संगठन ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा की मुख्यधारा से जोड़ना है।"

इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में मंडल में संगठन को नई मजबूती मिलेगी। कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है।

बागबाहरा संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर/खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती अल्का चंद्राकर (स्वतन्त्र निदेशक इस्पात मंत्रालय भारत सरकार) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक" को विधानसभा में पारित किया जाना ऐतिहासिक कदम है। जिससे छत्तीसगढ़ प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

        श्रीमती अल्का चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सुशासन के संकल्प से धर्म संस्कृति के संरक्षण एवं सम्मान को ध्यान में रखकर ही धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लायी गयी है। अब किसी भी व्यक्ति का छल,बल ,लालच या डिजिटल माध्यम से धर्म परिवर्तन कराना, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगी। जिसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान की गयी है। तथा 5 लाख से 30 लाख रुपये तक के अर्थदण्ड देने की दंडात्मक प्रावधान भी की गयी है। साथ ही त्वरित न्याय के लिए जिले में विशेष न्यायालय का गठन की जाएगी। पीड़ितों के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किए जाएंगे और दोषी को पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा (प्रतिकर) देने की व्यवस्था किए गए हैं। इस नए कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मूल या पैतृक धर्म में पुनः वापसी करते हैं तो उसे धर्मांतरण नहीं मानी जाएगी।

     श्रीमती चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विधानसभा में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर हुई चर्चा का कांग्रेसी विधायकों द्वारा बहिष्कार किया जाना , बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस नहीं चाहती कि धर्मांतरण कराने वाले लोगों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण के मामले अपने चरम पर थे तथा धर्मांतरण कराने वाले लोगों को कांग्रेस सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त थी ।

   लेकिन अब भाजपा सरकार द्वारा नए कानून लाने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले लोगों की खैर नहीं होगी। श्रीमती अल्का चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पारित होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार प्रकट किये हैं।

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महासमुन्द संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर/विश्व हिन्दू परिषद बजरंगदल के जिला संयोजक एवं छत्तीसगढ़ शासन गौसेवा आयोग के जिला सदस्य गीतेश पण्डा ने राज्य सरकार द्वारा लाए गए 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026' का पुरजोर स्वागत किया है। उन्होंने इस विधेयक को प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक अखंडता की रक्षा के लिए एक मील का पत्थर बताया है।

*अवैध धर्मांतरण अब संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध*

गीतेश पण्डा जी ने कहा कि नए कानून के तहत अब किसी भी प्रकार का अवैध धर्मांतरण संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध की श्रेणी में आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालच, भय या कपटपूर्ण तरीके से किया गया धर्मांतरण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

*धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प*

गीतेश पण्डा जी ने जोर देकर कहा कि लंबे समय से प्रदेश के भोले-भाले लोगों को भ्रमित कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस नए कानून के आने से ऐसे असामाजिक तत्वों में भय पैदा होगा और समाज में समरसता बनी रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री मा.श्री विष्णु देव से जी और राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजरंगदल इस कानून के बारे में जन-जन तक जागरूकता फैलाएगा।