कम उत्पादन के बावजूद पूरा बोनस देने के फैसले से कोई भी पात्र किसान जनकल्याणकारी सहायता से वंचित नहीं रहेगा : अलका चन्द्राकर
कृषक उन्नति योजना' की शर्तों में ऐतिहासिक राहत पर अलका चन्द्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जताया आभार, प्रदेश के अन्नदाताओं को दी बधाई*
*बागबाहरा संस्कार न्यूज़ गौरव चंद्राकर की रिपोर्ट।* छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी 'कृषक उन्नति योजना' के नियमों में बदलाव करते हुए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय की बाध्यता को समाप्त करने के निर्णय का इस्पात मंत्रालय (भारत सरकार) की स्वतंत्र निदेशक एवं भारतीय जनता पार्टी की पंचायत प्रकोष्ठ की प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अलका चन्द्राकर ने स्वागत किया है। श्रीमती चन्द्राकर ने इस संवेदनशील और किसान हितैषी फैसले के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समस्त किसान भाई-बहनों को बधाई दी है।
इस्पात मंत्रालय की स्वतंत्र निदेशक और पंचायत प्रकोष्ठ की प्रदेश सह कोषाध्यक्ष श्रीमती चन्द्राकर ने कहा कि पूर्व में 'कृषक उन्नति योजना' के तहत प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य था। मौसम की अनिश्चितता, भूमि की उर्वरता में अंतर या अन्य प्राकृतिक कारणों से जिन किसानों का उत्पादन कम होता था, वे पूरी सहायता राशि से वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों की इस व्यावहारिक पीड़ा को समझा और इस अनिवार्य शर्त में राहत देने का बड़ा ऐलान किया है। अब यदि किसी किसान का उत्पादन कम हुआ है और वह प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान भी बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ पूरी ₹13,839 की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। श्रीमती चन्द्राकर ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ प्रदेश के छोटे, सीमांत और जनजातीय (आदिवासी) अंचल के किसानों को मिलेगा, जिनकी जोत का आकार छोटा है और जहाँ सिंचाई के साधन सीमित हैं। यह फैसला सुनिश्चित करेगा कि कम उत्पादन के बावजूद कोई भी पात्र किसान शासन की जनकल्याणकारी सहायता से वंचित न रहे। श्रीमती चन्द्राकर ने इसे 'मोदी की गारंटी' और राज्य सरकार की 'अंत्योदय' की भावना को साकार करने वाला एक मील का पत्थर बताया है।
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November 13, 2026 at 09:36PM
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