आयुष्मान अभियानःजिले में अब तक 7 लाख 12 हजार से ज्यादा हितग्राहियों ने कराया पंजीयन योजना में अब तक 47 हजार से अधिक मरीजों ने कराया अपना इलाज।

 

संस्कार न्यूज़/ महासमुंद जिले में ‘‘आपके द्वार आयुष्मान‘‘ अभियान का आयोजन 01 मार्च 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक किया गया था। राज्य शासन के निर्देशानुसार लोक सुविधा केन्द्र (च्वॉइस सेंटरों) में पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पात्र परिवारों का लोक सुविधा केन्द्रों में निः शुल्क पंजीयन किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत जिले के कुल 10,95,141 हितग्राहियों में से अब तक 7,12,451 हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया हैै। इस योजना २ाुभारम्भ से अब तक जिले के पंजीकृत सरकारी अस्पतालों में 19,447 एवं गैर सरकारी चिकित्सालयों में 27772 इस प्रकार कुल 47,219 विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त लोगों ने अपना इलाज करवाया। 

कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने लोगों से अपील की है कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन से छूटे हुए लोग अपना पंजीयन कराकर लाभ उठाएं। जिले के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी लोगों ने भी जिले की जनता से अपील की है लोक सेवा केन्द्रों में जाकर आयुष्मान कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इस योजना में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को रू. 5 लाख तक एवं शेष ए.पी.एल. परिवारों को रू. 50 हजार तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कलेक्टर ने कहा कि इस योजना के तहत इलाज कराए जाने पर यदि कोई सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल अतिरिक्त राशि मांग करता है तो इसकी सूचना सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 104 या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में दे सकते है। 

जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पूर्व में जिस लोक सेवा केन्द्र में अपना पंजीयन कराया है, वहीं से पुनः बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उपरांत प्लास्टिक आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकेगें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 की चयनित श्रेणियों में सूचीबद्ध परिवारों को प्रति वर्ष 05 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। साथ ही राज्य शासन द्वारा संचालित डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का संचालन राज्य के खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्ड के आधार पर किया जा रहा है।

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